सभा शास्त्र | Sabhaashaastr

सभाशास्त उ ४ अ आ अ भा प आ उ की अ अ ऑर अ भी भा भा क म आ के क मान्य कर्त आहे आणि कामगार व शेतकरी यांना सोइस्कर पडतील अशा सवे सावजनिक इमारती, तेथील दिवाबत्ती बेठकीसुद्धा, या कामासाठी देत आहे.” (पठ लाझा टुटिपट किट्ट्वठाप 0 प्टटपणट्र, पी6 ९ि९७००- ८ प०टठष्टणंडटड पट गट्ट 0 15 लचडला$ दिटिट]ए ६० 01९१15८ प्टटयंप25, 70०९८३8०08 बर्वे ३0 ०9, भाव 9130९5 १८८0८ वा$- 20581 ०1 15 011६८८३ 37 ८888005 311 07८7011565 ८०0एटा टा: 507 एप७॥८ एबपीटयंपटुड ए०४८ीटः फार 1॥ट्प025, 0८१४0६३ 8०० तिप71प्प7८, ) १९३६ चे घटनेतही “ मुद्रणस्वातंतर्य व सभास्वातन्य ( 17८८ [017८55 वेण 335९0201802८ ग कायम ठेवलेले आहे. डेन्माकेचे घटनेचे कलम ८६ प्रमाणें “ नागरिकांना शब्त्ररहित एकत्र येण्याचा हक्क आहे सावैजनिक समेत पोलिसांना हजर राहतां येईल. मोकळ्या जागेच्या सभेमुळे जर सावजानिक शांततेला धोका उत्पन्न होत असेल तर बंद करतां येईल. वरील परिच्छेदांत निरनिराळ्या देशांतील घटनांतून सभासातंच्य व संघ- सखातंत्र्य यांबाबत काय व्यवस्था आहे याचें दिग्दर्शन केलें आहे, या सर्वे देशां- तील घटना लेखनिष्ठ आहेत, सर्व लेखनिष्ठ घटनांतून मौलिक नागरिकहक्का- बाबत स्पष्ट उल्लेब असतो. याविरुद्ध ज्या देशांत एक असा घटनाकायदा नाही, म्हणजे जेथे घटना लेखनिष्ठ नाहीं, तेर्थे परिस्थिति स्त्रतंत्र असते, इंग्लेड- ची घटना लेखनिष्ठ नाहीं, अमुक एक कायद्यानें नागरिकहक्क दरोबस्त दिलेले आहेत अशी परिस्थिति तेथ नाहीं. त्याचप्रमाणें इंग्लंडच्या नेतृत्वाखाली ज्या देशांच्या घटना झाल्या आहेत तेथेही हीच स्थिति आहे. कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया या देशांतील राज्यकारभार ज्या कायद्यानें चालतो त्यांत नागारिक- हक्कांचा समावेश नाहीं. हिंदुस्थानचा राज्यकारमार १९३५ चे कायद्याने चालतो; त्यांतही नागरिकहक्कांचा समावेश नाहीं. अनेक कायदे आहेत कीं, ज्यांत कांहीं हक्क आहे असें मानून मर्यादा सांगितलेल्या आहेत. नागरिकांना सभा भरविण्याचा हक्क आहे, संघ स्थापन करण्याचा हक्क आहे: असा उक्लेख या सर्वे देशांचे कायद्यांतून आढळणार नाहीं. उलट सभेचे ठिकाणीं दंगा होण्याचा संभव आहे असें आढळून आल्यास पोलिसांनीं ती बंद करावी. कायदेशीर कामाकरितां संघ स्थापन केले तर त्यांची व्यवस्था कशी असावी वगेरे नियमन व नियंत्रण सर्वत्र आढळून येतें. घटनेत हक्क मान्य केलेला असणे ही,इष्ट गोष्ट आहे. हक्काचे मग अतिक्रमण झाल्यास कायदेशीर इलाज