सभा शास्त्र | Sabhaa Shaastr

प प्रास्ताविक आहे. जर सभा भरविण्याचा हक्क आहे, म्हणजे घटनेने दिलेला आहे, व जर कोणी सभा मोडला तर तो गुन्हा होईल; त्याविरुद्ध नुकसानीचा दावा करतां येईल, उलट, जर हक्क नसेल व कोणी सभा मोडील तर त्याविरुद्ध समा मोडल्याबद्दल गुन्हा दाखल करतां येणार नाही. कारण, तसा गुन्हाच होऊ शकत नाहीं. दंगामस्ती अगर गर्दी केल्याबद्दल सभा मोडणाऱ्याविरुद्ध काम चाळू शकेल, हदृक्क असला म्हणजे त्याचा उपभोग घेतांना जरूर तं संरक्षण व व्यवस्था राज्यसत्तेला करावी लागते, जर हक्क नसेल तर. सावेजनिक शांतता- रक्षण करण्यापलीकडे सरकारचा संबंध येत नाही. घटनेत मान्य केलेला हक्क व संकेताने मान्य केलेला - परंपरेने असलेला - हक्क यांतील फरक महत्त्वाचा आहे. कायदेशीर हक्कावर आक्रमण करणे अगर तो मयादित करणे झाल्यास तशी परिस्थिति उत्पन्न झाली आहे ह आक्रमकानें 'शाबीत करावे लागतें; त्याविरुद्ध त्यानें अयोग्य आक्रमण केलं तर कायदेशीर इलाज आहे. या देशांत सभा पोलितांनीं बंद केली तर त्याविरुद्ध कायदेशीर इलाज कांही नाहीं. बंदी गेर होती असं कोर्टाने ठरविले तरी कुठल्याच हक्काचे म्हणजे कायद्यानें दिलेल्या हक्काचे अतिक्रमण केले नसल्यानें, त्याचेविरुद्ध कांही करता येणार नाहीं. कायदेशीर हक्क असला म्हणजे त्याचे उपभोगासार्ठी जरूर ती व्यवस्था असावी लागते, करावी लागते. सभा भरविण्याचा कायदेशीर हक्क असला म्हणजे सभेसाठीं जागा करून देणें राज्यसत्तेचे कतेंव्य ठरतें. सावजनिक जागीं सभा करणेंद्दी मग एक हक्क होतो. जेथे हक्क मान्य नाहीं तेर्थे सावेजनिक जागीं सभा करण्याचाह्दी हक्क उत्पन्न, होत नाहीं. अनेक वर्ष जरी सभा शनिवारवाड्या- पुढील सेदानांत होत असल्या तरी तो कायदेश्षीर हक्क होत' नाहीं. स्थानिक स्वराज्यसंस्था अगर अधिकारी वाटेल तेव्हां सार्वजनिक जागेंत सभाबंदी करूं शकतील, सावेजनिक जागेचा उपयोग हक्काने सभेसाठीं या परिस्थितींत करतां येणार नाही. वरील विवेचनावरून नागरिकहकांना घटनेत, कायद्यांत स्पष्ट रूपाने मान्यता असणें इष्ट आहे ह दिसून येतें. खुद्द इंग्लंडमध्यही याची जाणीव असल्याचा पुरावा १९०८ चे सावेजनिक समेच्या कायद्यांत ( 71८ ५७11८ [८८८०25 &८८, 1908) दिसून येतो. या कायद्यांत पाले्मेंटची निवडणूक जाहीर झाल्यापासून ती पुरी होईपर्यंतच्या कालांत जर निवडणुकीनिमित्त भरलेल्या स्लट कोणी गेराशिस्त वागून व सभेचं काम बंद करून (0110४०