हुंडा - परम्परा नव्हे बाजारीकरण | HUNDA - PARAMPARA NAVHE BAZARIKARAN

मराठवाड्यातले गेट-कीन' विवाह आ दोन-तीन वर्षात महाराष्ट्र सरकारने अल्पवयीन लग्नांच्या विरोधात जोरदार मोहीम चालवली आहे. मुलाचे वय २१ वर्ष आणि मुलीचे वय १८ वर्ष असल्याशिवाय . लग्न केले तर पालकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा अशा सूचना पोलीसांना दिल्या गेल्या आहेत. वर्तमानपत्र -रेडियो-टी.व्ही. वरून जाहिरात केल्याने पालकांमध्ये याबद्दल बर्‍यापैकी जागृती झाली आहे. परंतु याचा अर्थ अल्पवयीन लग्नांचे प्रमाण कमी झाले आहे असे नाही ! उलट या कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीतून गेट-कीन' नामक खास विवाह-पद्धती निर्माण झाली आहे ! 'गेट-कीन' लग्न म्हणजे मुलगी अल्पवयीन असल्याने लग्नपत्रिकेशिवाय, दोन्ही बाजूंच्या मोजक्याच नातेवाईकांच्या साक्षीने लावलेले लग्न. अशा लग्नात मुलीच्या वडिलांना मंडप - जेवणावळी -आहेर इ. व खर्च करावा लागत नाही, तेव्हा हा खर्च रोख रक्कमेच्या रूपात त्यांच्याकडून 'वसूल' केला जातो. थोडक्यात, अल्पवयीन मुलीचे लग्न लावताना आता पैशाच्या रुपाने जास्त हुंडा द्यावा लागतो ! 'गेट-कीन' या शब्दाचे मूळ मोठे मजेशीर आहे ! राज्यातल्या सहकारी साखर कारखान्यांचा पगडा महाराष्ट्राच्या राजकारण अर्थकारणावरच नाही तर समाजकारणात सुद्धा त्याचा कसा शिरकाव झाला आहे याचा हा उत्तम नमुना आहे ! साखर कारखान्याच्या दरवाज्यावर (गेंट') ऊस ('केन') पाठवून ज्याची रोकड (कॅश) रक्कम मिळते त्याला गेट-केन' असे म्हणतात. बऱ्याच वेळा हा ऊस कारखान्याच्या मूळ सभासदांचा नसतो. नियमाप्रमाणे सभासदांचा ऊस स्वीकरणे बंधनकारक असताना हा व्यवहार बेकायदेशीर ठरतो. तरीही अनेक कारखान्यांमध्ये तो क्य चालतो. 'गेट-केन शब्दात जो रोकड आणि गैरकायदेशीर व्यवहार अभिप्रेत आहे, तोच 'गेट- कीन विवाहत दिसून येतो ! ने र्‌ ट्‌ हंडा प्रतिबंधक कायद्याविषयी “हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ साली मंजूर झाला. देशातील महिला आंदोलनाच्या दबावाखाली १९८४ व १९८५ मध्ये त्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. या कायद्याच्या ठळक तरतुदी पुढील प्रमाणे आहेत. हुंडा म्हणजे अशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार (मालमत्ता, रोख पैसे, मौल्यवान वस्तू, खरेदी पत्र इ. स्वरूपाचे) की जे विवाह करण्याच्या शर्तीवर केले जातात, आणि ज्याच्या मिळण्यावर किंवा न मिळण्यावर विवाह होणे किंवा न होणे अवलंबून असते. हुंडा घेणारे-देणारे व घेण्यास मदत करणारे सर्व व्यक्ती या कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र ठरतात. या कायद्याखाली कमीत कमी ६ महिने व जास्तीत जास्त २ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा व १० हजार रुपये किंवा हुंड्याच्या किंमती एवढी रक्कम, या पैकी जी जास्त असेल तेवढा दंड अशी तरतूद आहे. लग्नात वर-वधू यांना आहेर म्हणून दिलेल्या वस्तुंचा 'हुंडा' या व्याख्येत समावेश होत नाही. परंतु मिळालेल्या भेट वस्तुंची यादी ठेवून त्यावर दोघांच्या सह्या असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. हा दखलपात्र गुन्हा असल्यामुळे न्यायदंडाधिकारीच्या (ज्यूडिशियल मॅजिस्ट्रेट) कोर्टात पोलीस आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करून फौजदारी खटला नोंदवू शकतात. पोलीसांनी टाळाटाळ केल्यास पालक, नातेवाईक अथवा मान्यताप्राप्त सामाजिक कल्याणकारी संस्था सुद्धा फौजदारी खटला दाखल करु शकतात ४० हून अधिक वर्ष हा कायदा अस्तित्वात असूनही त्याचा वापर करून तक्रार नोंदवणाऱ्यांची संख्या अल्पच आहे. उदा. २००१ साली म्हणजे १९९३ व १९९४ मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानतंरही संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त २७ गुन्हे हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली नोंदवले गेले. ३४ जिल्ह्यांपैकी फक्त ६ जिल्ह्यांत हे गुन्हे नोंदवले गेले (तक्ता क्र.२). हुंडा समस्येला उग्र स्वरुप येत आहे हे एका बाजूला दिसत असताना कायद्याचा वापर होत नाही हे ही दिसते. यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक कारण म्हणजे आपल्या मुलींची लग्न होणार नाहीत या भीतीपोटी पालक तक्रार नोंदवत नाहीत. परंतु दुसऱ्या बाजूला हुंड्याचे आजचे जे स्वरुप आहे, त्याला आवर घालण्यात हा कायदा कमी पडतो न न्‌ ९ अ