वार्षिक रिपोर्ट १९५८-५९ | Varshik Report 1958-1959

(ग) वित्तीय सहायता दी जाती है । दिल्ली मे एक केद्धीय बुनियादी स्कू स्थापित किया जाने वारा है जिसका काम यह्‌ प्रदशेन करना होगा कि बहरी बुनियादी स्कर उपयु क्त परिस्थितियों में कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है। बच्चों के छिये पृस्तकों की पुरस्कार प्रतियोगिता; बच्चों कीः पुस्तकों के लेखकों को प्रशिक्षण देने के चिये साहित्य रचनाल्यो का संगठन; बच्चों के लिये अद्शं पुस्तकें तैयार करना : आदि योजनाओं के अतिरिक्त एक ओर योजना बनायी गयौ है जिसके अन्तर्गत संदशिक्यओं, मोनोग्राफो, पूरक पाठ्यसामग्री ओर स्रोत पुस्तकों के रूप म बुनियादी शिक्षा पर उपयक्त. साहित्य. तैयार करने का कार्यक्रम है। 1987-58 में भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया था। वह अब पूराहो चुका है। अधिकांश राज्यों की ज़िलेवार और राज्यवार सारिणियाँ और रिपोट प्राप्त हो गयी हैं और उनके आधार पर अखिलभारतीय सारिणियाँ और रिपोर्ट शीघ्र ही तयार हो जाने की आश्षा हैं । दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत 1957-58 में लड़कियों की शिक्षा के विस्तार और अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की एक योजना शूरू की गयी थी। उसकी 1958-89 में संतोषजनक प्रगति हुई है। केन्द्र द्वारा चालित इस योजना के लिये 1987-88 में तीन राज्यों को केवल 98,183 रुपये की राशि दी गयी थी जबकि इस वर्ष में राज्य सरकारों भोर केन्द्रीय प्रशासनों को 48.74.971 रुपये दिये गये हँ । इस योजना के जन्तगंत ` को छात्रवृत्तियाँ, लड़कियों को हाज़िरी के लिये छात्रवृत्तियाँ, अध्यापिकाओं के लिये मुफ्त क्वारंटरों का निर्माण, विशेष कर देहाती क्षेत्रों में । मई 1988 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई जिसका काम स्त्री शिक्षा सम्बन्धी समस्या पर विचार करना था। उक्त समिति ते & जनवरी 1989 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जो विचाराधोन है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 1988--59 में राज्य सरकारों को कोई 3.89 करोड़ रूपये कौ केन्द्रीय सहायता दी गयी जिसका उपयोग माध्यमिक रिक्षा क पृननिर्माण में होगा । . दूसरी पंच्र वर्षीय आयोजना के समाप्त होने तक 1187 बहुद्देशीय स्कूल खोलने का निश्चय किया गया था जिन में से 1148 स्कूल मार्च 1988 तक स्थापित हो चुके हैं । इसी प्रकार मार्च 1958 तक 340 उच्चतर ' माध्यमिक स्कूल भी स्थापित किये जा चुके ह । माध्यमिक शिक्षा से सम्बद्ध समस्याओं पर खोज प्रायोजनाओं के लिए 24 संस्थाओं को 1,87,412 रुपये की राशि स्वीकृत की गयी । अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ को जो अब तक एक्‌ स्वायत्त संगठन के रूप मे काम करती रही है अब मन्त्रालय से सम्बद्ध एक निदेशालय का रूप दे दिया जायेगा । माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी मे रहते हुए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के