निसर्ग नियोजन - लोक सहभागाने | BIODIVERSITY MANUAL

ही शोलिगांची जाणकारी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात, आपोआप गोळा झालेल्या अनुभवावर अवलंबून होती. आपल्या देशात २८ टक्क्रे खेडी जंगलांच्या परिसरात आहेत. कित्येक खेडी नद्या- समुद्रांजवळ आहेत म्हणजे आपल्या लोकसख्येपैकी एक मोठा हिस्सा निसर्ग संपत्तीवर अवलंबून व त्याबद्धल भरपूर माहिती असणारा आहे. लोकांचे हे ज्ञान या निसर्गसंपत्तीच्या चांगल्या, अनुरूप व्यवस्थापनाचा आधार होऊ शकेल. ह्या लोकांपाशी निसर्ग संगोपनाच्या अनेक चांगल्या परंपरही आहेत. आपल्या देशभर वड- पिंपळ-उंबर-नांदुर्कीची झाडे विखुरलेली आहेत. यांना पवित्र मानून संरक्षण देण्यात आलेले आहे. आज परिसर शास्त्रज्ञांच्या लेखी ह्या सर्व वृक्षजाती “कळीची संसाधने” मानण्यात आली आहेत. इतर झाडा-झुडपांना जेव्हां काहीही फळे नसतात, अशा दिवसांतसुद्धा ह्या जाती फळतात. ह्यांच्या फळांवर अनेक किडे, पक्षी, माकडे, खारी, वटवाघळे तग धरून राहतात. म्हणून निसर्गरक्षणाच्या दृष्टीने ह्यांना टिकवणे महत्वाचे अशी शास्त्राची शिकवण आहे. हे शहाणपण केव्हापासून आपल्या लोकपंरपरेत आहे. १.९० लोकांचे अधिकार हिरावले परंतु आज लोकांच्या हातून निसर्ग व्यवस्थित राखला, जोपासला जातो आहे, असे बिलकुलच नाही. इंग्रजी अंमलापासून लोकांचे निसर्ग संपत्तीवरचे सर्व हक्क हिरावून घेतले गेले आणि ही संपत्ती प्रथम परकीयांसाठी आणि नंतर आपल्या उद्योगधंद्यांसाठी, नागरी गरजांसाठी वापरली गेली. कागद गिरण्यांना बांबू दीड-दोन रुपये टन अशा कवडी मोलाने उपलब्ध करून देण्यात आला. याच वेळी बुरडांना हाच बांबू विकत घ्यायला टनाला दीड-दोन हजार रुपये खर्च करावे लागत होते. अज्ञा उरफाट्या व्यवस्थेत लोकांची निसर्ग जपण्याची परंपरा लुप्त झाली आणि त्यांनीही अंदाधुंद वापर करून या ठेव्याचा विध्वंस केला. ही विपरीत व्यवस्था बदलण्यासाठी हळुहळू पावले उचलली गेली. हिमालयाच्या गढवाल - कुमाऊंच्या पुण्यभूमीतल्या लोकांच्या आंदोलनापुढे हार खाऊन १९३१ मध्ये सरकारने स्थानिक व्यवस्था काही अंज्ली लोकांच्या वनपंचायतींच्या हाती सोपवली. अर्थात्‌ भारतीय वन कायद्यात ग्रामवनांची तरतूद पहिल्यापासूनच आहे. पण ह्याचा फारसा फायदा करून दिला गेलेला नाही. या कायद्याअंतर्गत कारवार जिल्ह्यात तीन गावांनी-मुरुर्‌ हळकार आणि चित्रगी-आपल्या परंपरागत ग्रामवनांचे चांगले रक्षण केले होते. आधी हा भाग मुंबई इलाख्यात होता. भाषावार राज्यपुनर्रचनेनंतर तो कर्नाटकात आल्यावर ताबडतोब ही ग्रामवन व्यवस्था आता खालसा केली आहे असे फर्मान काढले. हे फर्मान निघताच काही आठवड्यातच चित्रगीच्या ग्रामस्थांनी आपले ग्रामवन भुईसपाट केले. हळकारच्या लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली. तब्बल २८ वर्षांनी न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला.