हिरेमठ आणि धारवाडची चलवल | HIREMATH ANI DHARWADCHI CHALWAL

HIREMATH ANI DHARWADCHI CHALWAL by अनिल अवचट - ANIL AWACHATपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

अनिल अवचट - ANIL AWACHAT

No Information available about अनिल अवचट - ANIL AWACHAT

Add Infomation AboutANIL AWACHAT

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
असल्याचा इशारा त्यांनी त्यात दिला. त्या पत्राला हेगड्यांची काही प्रतिक्रिया नाही. तीन-चार महिन्यांनी एस. पी. एस. तर्फे हेगड्यांना भेटायला शिष्टमंडळ गेल. त्यात कारंथांबरोबर हायकोर्टाचे निवृत्त सर्‍न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर, माजी मुख्यमंत्री (यांनाही लोकमानसात खूप मान्यता आहे) के. मंजप्पा, हिरेमठ आणि इतर होते. कारंथांनी या सगळ्या प्रकल्पाचे दुष्परिणाम त्यांच्या कानावर घातले. हेगड्यांनी सर्वांना चहा दिला. 'तुमच्या म्हणण्याचा विचार करतो असं सांगितलं. शिष्टमंडळ परत आलं. के. पी. एल. ची प्रगती चालूच राहिली. मी हिरेमठांना म्हटलं, रामकृष्ण हेगड्यांची प्रतिमा नैतिक मूल्यं मानणारा नेता म्हणून असल्याचं मी ऐकलंय. ते कसं काय ?”' पहिल्यांदा ते मुख्यमंत्री झाले तेव्हा बहुमत जेमतेम होतं. वक्कलिंग आणि लिंगायत हे दोघांमधल्या वादात एकमत होत नव्हतं, म्हणून या तिसऱ्यालाच मान्यता मिळाली. पुढे इंदिरा गांधींची हत्या झाली. नंतर लोकसभा निवडणूक आली. राजीव गांधींनी प्रचंड विजय मिळवला. कर्नाटकात जनता दलाचा पराभव झाला. विधानसभेत बहुमत असूनही हेगड्यांनी पग्भभवाची वैतिक जबाबदारी घेऊन विधानसभा विसर्जित करून परत निवडणुका घेतल्या. या धटऱेमुळे त्यांची नैतिक प्रतिमा तयार झाली आहे. लोकांनी यामुळंच जोरदार बहुमतानं जनता दलाला निवडून दिलं. आता हेगडे स्ट्राँग झाले. त्यांना या दोन अस्थिर गटांच्या तालावर नाचायचं कारण उरलं नव्हतं. निवडून आल्याच्या तिसऱ्या दिवशी त्यांनी सर्व संबंधित उच्चपदस्थ रेव्हिन्यू फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांची मीटिंग बोलावून बिर्लांना उपयुक्त अशा फार्म फॉरेस्ट्री' या प्रोजेक्टला आणि के. पी. एल. ला ज्या जमिनी द्यायच्यात त्या रेव्हिन्यूकडून फॉरेस्ट खात्याकडे ट्रान्सफर करण्याच्या बाबतीत युद्धपातळीवर कामाला लागा असं सांगितलं.” हा फार्म फॉरेस्ट्री' काय प्रकार आहे ?”' तेही एक हेगड्यांचं ब्रेन-चाइल्ड. त्याचा गाजावाजा झाला तो गरिबांचं क्रेल्याण करण्यासाठी. गरिबांना सरकार दोनदोन एकर जंगल-जमीन सात वर्षांच्या लीजनं देणार. त्यावर त्या गरिबानं फक्त निलगिरीची झाडंच लावायची. आता या जमिनी योगायोगानं हरिहर फॅक्टरीच्या शंभर किलोमीटर त्रिज्येच्या वर्तुळातल्या होत्या. प्रोजेक्टमधेच म्हटलेलं होतं, की गरिबांनी ही निलगिरीची झाडं फक्त हरिहर पॉलिफायबर्सलाच विकायची आणि तीसुद्धा 'अट अ शीझनेबल रेट' . पण पुढं या प्रोजेक्टवर पेपरमधून खूपच टीका झाली, तेव्हा तो बारगळला. पण त्यानं नामोहरम न होता हेगड्यांनी के. पी. एल. चा प्रोजेक्ट लावून धरला. जनता दलाचे हेगडे असोत किंबा काँग्रेसचे वीरेंद्र पाटील, क या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या काळात ही पालखी पुढं नेलीय. हेगडे रं प्लॅनिंग कमिशनचे उपाध्यक्ष झाले. तिथूनही त्यांनी या त्यांच्या 'ब्रेन-चाइल्ड ला होता येईल तेवढी मदत केली. वीरेंद्र पाटील तर कामाच्या गर्दीतून त्यांना विश्रांती ह्वी असेल तेव्हा कुठं जात असतील ? बंगलोश्पासून चाळीस किलोमीटरवर बिलांच 'गासिम रीसर्च फार्म' आहे तिथं. तिथं राजवाडा शोभेलसा बंगला, स्वीमिंग पूल, छोटा गोल्फ क्लब, मोटारींचा ताफा आणि हो, देऊळ इत्यादी (रीसर्चसाठी आवश्यक असलेल्या) सोयी क टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वार्ताहराला याचा पत्ता लागला आणि त्यानं २७ सप्टेंबर १९९० च्या टाइम्समध्ये बातमीच दिली. र अशा मुख्यमंत्र्यांच्याकडे शिष्टमंडळ नेऊन, त्यांना नैतिक आवाहन करून के. पी. एल. ची प्रगती रोखली जाणार नव्हती. कै. पी. एल. विषयी माहिती काढण्याचं काम हिरेमठ करीत होतेच. त्यांनी दिल्लीच्या पर्यावरण, फॉरेस्ट खात्यांकडून माहिती मिळवली की, के. पी. एल. ला ही जी जमीन दिली जातेय त्याला केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतलेली नाही. ६९८० च्या फॉरेस्ट कॉन्झर्वेशन कायद्यात तसं स्पष्ट म्हटलेल असूनही. 8 मग एस. पी. एल. नं कोर्टाकर्ड धाव घ्यायचं ठरवलं. शिवराम कारंथ, एस. पी. एस., दिल्लीची सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट क इतरांच्या मार्फत कर्नाटक सरकार, के. पी. एल., हरिहर पॉलिफायबर्स इत्यादीवर सुप्रीम कोर्टात पब्लिक इंटरेस्ट लेटिगेशन केस दाखल करण्यात आली. या सगळ्या केसच. सुरुवातीचा थोडा काळ सोडला तर सगळं बाळंतपण रंजन रावन केलं. सुप्रीम कोर्टातील केस लढवणं ही केबढी आवाक्याबाहेरची गोष्ट. गावातल्या कोर्टात केस असली तरी आपण जिकिरीला येतो. इथं तर तारखेला उठून दिल्लीला जायचं. परत तिथले मोठेमोठे वकील. एकेका तासाची हजारो रुपये फी असते. चर्चा सगळी कायद्याच्या चौकटीची. आपल्या गावच्या कोर्टात आपण जाऊन बसलो तर जे चाललंय त्यातलं काही तरी समजेल, पण इथं तर ती भाषाही कळणार नाही. पण एस. पी. एस. च्या बाबतीत काही गोष्टी अनुकूल होत्या. अनिल आगरवाल, भंडारे यांसारखे वकील केस मोफत चालवत होते. शिवराम कारंथांच्या नावामुळं केसला दबदबा होता. तुंगभद्रा प्रदूषणाविरुद्ध चाललेल्या आंदोलनाचा बोलबाला इंग्लिश वर्तमानपत्रांतून होत होता. त्यामुळे एस. पी. एस. चं नाव परिचित व्हायला लागलं होतं.




User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now