पालकनीति - (अक्टूबर -नवम्बर 2013) | PALAKNEETI -( OCT-NOV 2014)

देण्याची जबाबदारी आपली आहे, ही कल्पना अजूनतरी पटलेली नाही. अठरा वर्षांहून मोठ्या मुलींबाबत काय करावं हा प्रश्‍न सोपा नाही. ह्या मुलींना एकतर नातेवाईकांकडे परत पाठवलं जातं किंवा ते शक्‍य नसलं तर त्यांचं लग्न करून टाकलं जातं. या विषयाबाबत बोलणं सोपं आहे, करणं अवघड. पण आपल्याला किती कमी लेखलं जातंय ते या मुलांना जाणवत असेल, त्याचं काय? नुसत्या एचआयव्ही असल्यानं आनंदानं जगण्याला कमीपणा येण्याचं काही कारण नाही, पण संस्थांमध्ये राहणाऱ्या ह्या बालकांमध्ये मात्र आनंदाची कमतरताच दिसते. लहान असताना, लहान असतात म्हणूनच केवळ कुठल्याही परिस्थितीत हसायखिदळायची हिंमत त्यांच्यात दिसते. पण मोठी झालेली मुलं, आत्मविश्वास नसलेलं जीवन, आपल्या नशिबाला आणि नसलेल्या आईवडलांना बोल लावत दु:खीकष्टीपणे जगत राहतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये एचआयव्हीबाधित मुलांच्या या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायचं, असं राष्ट्रीय स्तरावर ठरलेलं आहे. त्याचा धोरणात्मक आराखडाही तयार होत आहे. भारत सरकारनं एडूस थोपवण्यासाठी आणि त्याचे दुष्परिणाम नियंत्रित करण्यासाठी राष्ट्रीय एडूस नियंत्रण कार्यक्रम २००७-२०१२ (1100? ॥) आखला आहे. या विषयाबद्दलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील सर्वात कळीचं तत्त्व म्हणजे, त्यांच्याशी भेदभाव न करणं ! तसं झालं तरच मुलांना त्यांचे सर्व हक्क आणि सुविधा उपभोगता येतील. ह्या मुलांना समाजात वावरताना, (खासगी किंवा सरकारी क्षेत्रात), सोयी-सुविधा मिळताना कोणत्याही प्रकारे नाकारलं किंवा वगळलं जाऊ नये, किंवा वेगळी वागणूक मिळू नये; इतर मुलांना उपलब्ध असणारं सुरक्षित बालपण मिळावं आणि त्यांच्या विशेष गरजांनुसार विशेष प्रकारच्या सोयी-सुविधा मिळाव्यात, ही आपली सर्वांचीच आणि मुख्य म्हणजे सरकारची जबाबदारी आहे. 0 0०0 ४0 58]667कब7/(208)/850006.010 एकात्मिक बाल सुरक्षा योजना भारतातील जवळजवळ ४०% बालके ही दुर्बल - बळी पडण्याची जास्त शक्‍यता असणाऱ्या गटामधली आहेत. त्यात लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या, ड्गच्या आहारी गेलेल्या, रस्त्यावरच्या, भीक मागणाऱ्या, अत्यंत गरीब किंवा भटक्या -विमुक्त-वंचित घरातल्या बालकांचा, एचआयव्ही बाधित, पळवून नेलेल्या, बालगुन्हेगार आणि अनाथ बालकांचा समावेश होतो. खरं म्हणजे देशातल्या प्रत्येकच बालकाला सुरक्षित वातावरण मिळण्याचा हक्क आहे, पण दुर्बल घटकांमधील या बालकांच्या सुरक्षेची विशेष जबाबदारी २००९- २०१०च्या एकात्मिक बाल सुरक्षा (पाडाव ठाव सिढ्लांणी $ल06016) समावेश आहे. या योजनेंतर्गत भारत सरकारनं नागरी संस्थांच्या बरोबरीनं (श॑ 500/6/)/ 0861800) घेतलेली आहे. त्यानुसार या बालकांसाठी वसतीगृहं-अनाथालयं उभारणं, २४ तास हेल्पलाईन सेवा देणं (१०९८ क्रमांक), हरवलेल्या बालकांची माहिती मध्यवर्ती डेटाबेसमध्ये गोळा करणं, अनाथ बालकांचं पुनर्वसन आणि संरक्षण करणं इत्यादींचा याचबरोबर बालकांच्या हक्काविषयी जागृती निर्माण करण्याचे, वंचित परिस्थितीला बळी पडू शकणाऱ्या कुटुंबांसाठी आणि त्यातल्या बालकांसाठी विशेष आर्थिक साहाय्य देण्याचे कृतिकार्यक्रम या योजनेतर्फे घेतले जातात आणि बालकांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, बालकल्याण समित्या, पोलीस, न्यायालयं यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण, आर्थिक-व्यवस्थापकीय सहकार्यही दिलं जातं. त ७7/४०व.तांढिन/००झञ॥$&/१0०0006.8802 ७ ऑक्टोबर - नोव्हेंबर २०१४ न“ 0