भारतीय आधुनिक शिक्षा | Bhartiya Adhunik Shiksha

मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना नैमित्तिक व्यय, देख-रेख की राशि आदि ग्राम पंचायत के खाते में जमा करा देता है जिनका भुगतान चेक द्वारा किया जाता है। ई.जी.एस. केंद्र में उपयोग के लिए श्यामपटूट, सस्‍लेट, चॉक, कागज़, पेंसिल, रजिस्टर आदि सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की जाती है। ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गुरुजियों के प्रशिक्षण और पठन-पाठन सामग्री की व्यवस्था शिक्षा विभाग या आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग से करते हैं। प्रशिक्षण अवधि में गुरुजियों को वृत्ति देने की भी व्यवस्था है।. इस योजना के संतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के भीतर गुरुजी प्रशिक्षण तथा पठन-पाठन सामग्री की व्यवस्था करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग बाध्य होगा। यह ` भी सुनिश्चित किया गया है गारंटी में अंकित तिथि के भीतर स्वीकृत ई.जी.एस. केंद्र संचालित होगा। गुरुजियों के प्रशिक्षण में छात्रों का सतत मूल्यांकन एक अनिवार्य अंग है। गुरुजियों के लिए भी वार्षिक मूल्यांकन की व्यवस्था है। यह वार्षिक मूल्यांकन शिक्षा विभाग द्वारा तैयार स्वरूप के आधार पर ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, विकास खण्ड स्रोत या शाला संकुल स्तर के स्रोत व्यक्ति करते हैं। ई.जी.एस. केंद्र के सुचारू रूप से संचालन का दायित्व ग्राम पंचायत को दिया गया है। एक विस्तृत एम. आई. एस. के माध्यम से सभी केंद्रों * की जानकारी नियमित रूप से एकत्रित कर विभिन्‍न स्तरों पर समीक्षा के पश्चात राज्य स्तरीय ई. जी. एस. समिति के समक्ष पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। ज़िला और जनपद पंचायत भी अपनी पहल पर केंद्रों का निरीक्षण करते हैं। संकुल स्तर पर भी अकादमिक ओरं प्रवंधकीय मानीटरिग का प्रावधान किया गया है। यह भी अनुशंसा है कि राज्य सरकार भी समय-समय पर ई.जी.एस. का मूल्यांकन करे ताकि इसे बेहतर बनाने के लिए कार्यवाही की जा सके। ` मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत ' प्रदेश के उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है जहां 7 कि.मी. के भीतर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही यह योजना वहीं कार्यान्वित की जाती है जहाँ संबंधित समुदाय |. द्वारा बच्चों की शिक्षा की मांग सरकार के समक्ष रखी जाती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना . देश में अपने ढंग की एक अग्रणी योजना है। यह जहां एक ओर बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को प्रतिपादित करती है वहीं दूसरी ओर समुदाय की मांग पर तत्काल प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी आश्वासन को भी पूर्णता देती है। यह योजना इस शैक्षिक दायित्व को शासन और समुदाय की संयुक्त भागीदारी में संपन्न करती है। प्रदेश मेँ इस योजना के जनवरी 1997 को आरंभ होने की एक वर्ष की अवधि में ही 15568 शिक्षा गारंटी योजना केंद्र खोले गए थे। इस प्रकार प्रदेश में एक वर्ष में इस योजना के अंतर्गत औसतन प्रतिदिन 40 प्राथमिक शालाएं