पालकनीती - दिसम्बर 2014 | PALAKNEETI - DECEMBER 2014

(७ पालकनीती ७ डिसेंबर २०१४ प्रशासनाविरुद्ध केस का करू नये असं म्हणून विरोध केला, तेव्हा प्रशासनानं तो निर्णय मागंही घेतला. पण २०१३ला म.न.पा.च्या निर्वाचित सदस्यांनीच पीपीपीचा निर्णय घेतला असल्यानं, याला कोर्टात आव्हान देणंसुद्धा अवघड बनलं आहे. सरकारी शाळा बंद पाडण्याच्या या धोरणाचं विश्लेषण-चिकित्सा होणं महत्त्वाचं होतं. कारण हा एकट्या मुंबईपुरता मर्यादित प्रश्न नाहीच आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रातील अनेक जनसंघटनांनी एकत्र येऊन मुंबई शिक्षण- कंपनीकरणविरोधी अभियान सुरू केलेलं आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण गरिबांनाही मिळावं यासाठी पीपीपीचा खेळ मांडलेला आहे असं भासवलं जातं. प्रत्यक्षात मात्र या शाळांमध्ये अतिशय गरीब असणाऱ्या मुलांना घेतलंच जात नाही. मुंबईच्या समितीचे कार्यकर्ते अँड. शकिल अहमद यांना आपल्या मुलाच्या शिक्षणाबाबत आलेले अनुभव आणि त्यांचा संघर्ष हा वस्तुस्थितीदर्शक तर आहेच पण आशादायीही आहे. त्यांना पीपीपी अंतर्गत असलेली जी शाळा मिळाली, तिथे त्यांच्या मुलाचं बालवाडीतलं शिक्षण झालेलं नाही म्हणून शाळेनं त्याला पहिलीत प्रवेश नाकारला. मुलगा ६ वर्षांचा असल्यानं शकिलभाईनी कोर्टात जाऊन लढा देऊन प्रवेश मिळवला. प्रवेश मिळाला खरा, पण ६ वर्षाच्या त्या लेकराला सुरुवातीपासूनच अनेक प्रकारच्या भेदभावांचा अनुभव यायला सुरुवात झाली. शाळेतलं पाणी त्यानं प्यायचं नाही, घरूनच घेऊन यायचं. शाळेच्या सहलीला त्याला न्यायचं नाही, असे कितीतरी. पोर भेदरून-मिटून गेलं, तेव्हा त्यांनी त्याला त्या शाळेतून काढलं आणि घराजवळच्या सरकारी शाळेत घातलं. ते स्वतः: शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य झाले. त्यामध्ये त्यांनी शिक्षकांबरोबरही सकारात्मक काम केलं, शाळेची गुणवत्ता सुधारायला, ग्रंथालय सुरू करायला मदत केली. परिस्थितीला आव्हान देऊन सकारात्मकतेकडं वळवण्याचा हा एक उत्तम नमुना आहे. तीच गोष्ट १४ वर्षापर्यंतच्या मुलांना मोफत-सक्तीचं शिक्षण या कायद्यातल्या पान १५ वर पाहा चेन्नई घोषणापत्र संपूर्ण देशभरातून शिक्षणहक्क मागणारे २००० प्रतिनिधी स्वखर्चाने एकत्र येऊन ३० जून २०१२ रोजी चेन्नई येथे भेटले होते. या संमेलनात त्यांनी चेन्नई घोषणापत्र जाहीर केले. त्यानुसार अ.भा.शि.अ.मंच कार्यरत आहे. १. शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवणे. २. वयाच्या अठराव्या वर्षांपर्यंत समान संधी देणारी शिक्षणव्यवस्था निर्माण करणे. आणि ३. शिक्षणव्यवस्थेत बदल घडवण्यासाठी आवश्यक त्याप्रमाणे जनआंदोलन निर्माण करणे असा त्रिस्तरीय कार्यक्रम मंचाने ठरवलेला आहे. त्यांनी चेन्नई येथे केलेल्या मांडणीनुसार : - शिक्षण ही मानवी क्षमता आणि सर्जनशीलतेचा विकास करणारी सामाजिक- सांस्कृतिक प्रक्रिया आहे. शिक्षणामुळे समाजस्थिती बदलत जाऊन लोकशाही व्यवस्था, स्वातंत्र्य, समानता, न्याय तसेच माणूस म्हणून असलेला आदर, वैविध्याचा स्वीकार, सामंजस्य आणि सहिष्णुता ह्यावर आधारलेला समाज निर्माण व्हावा हे स्वप्न वास्तवात यायला हवे. - भौतिक संसाधनांचे समताधिष्ठित वाटप करणारी अर्थव्यवस्था प्रत्यक्षात आणू शकणारे जनमानस शिक्षणामुळे तयार व्हायला हवे. त्यामुळे लोकाभिमुख विकासाची प्रक्रिया वाढावी तसेच वैविध्यपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानाला चालना मिळावी. शिक्षणातून घटनादत्त स्वातंत्र्य व लोकशाही अधिकारांची जपणूक होऊन ते मिळवण्यामध्येही मदत व्हावी. - शेिक्षणातून पितृसत्ताक/धार्मिक/भाषिक/सांप्रदायिक/वर्ण-वंश आधारित/सांस्कृतिक अशा कोणत्याही वर्चस्वाविरुद्ध संघर्ष करण्याची मानसिकता तयार व्हायला हवी. - थोडक्यात, भारतामध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेचा विचार वरील सर्व मुद्यांवर आधारित असायला ह्वा. त्यासाठी शिक्षण हे पैसे देऊन घेता येणारे (बाजारी) असून उपयोगी नाही. - सरकारी शाळा-व्यवस्था जोपर्यंत गुणवत्तापूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सर्व जाती- धर्म-वर्ग-लिंग-भाषा-प्रदेशांच्या विद्यार्थ्यांना अथवा अपंग विद्यार्थ्यांना समताधिष्ठित शिक्षण देणे सर्वथा अशक्य आहे. - त्यासाठी ० ते ६ वयातील बालकांसाठी सर्वांगीण देखभाल व्यवस्था ही पोषण- आरोग्य तसेच सामाजिक-मानसिक व सांस्कृतिक सुरक्षिततेची हमी देणारी, करायला हवी. - देशातील प्रत्येक बालकाला पूर्वप्राथमिक ते बारावीपर्यंतचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण : संपूर्णत: सार्वजनिक पैशातून, समान संधी देणारे व घराजवळच्या शाळेतच मिळायला हवे. - याप्रकारचे शिक्षण देणे ही सरकारची नैतिक व घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यासाठी सर्व संसाधन व्यवस्था सरकारनेच करायला हवी. ही जबाबदारी बाजार/ कॉर्पोरेट/ धार्मिक/ खाजगी संस्थांवर सोपवताच येणार नाही. - जोपर्यंत समताधिष्टरित शिक्षण व्यवस्था आणि जनतेचे जल-जंगल-जमीन-जीविका- ज्ञान यावरचे मूलभूत अधिकार वास्तवात येत नाहीत, तोपर्यंत भारतात लोकशाही- प्रगतिशील -शांतीपूर्ण समाज तयार होणार नाही, आणि भारत एक स्वतंत्र आणि संपन्न राष्ट्र म्हणूनही गणला जाणार नाही.